सहिष्णुतेचा दुष्काळ

अग्रलेख- Maharashtr Times

महाराष्ट्राच्या काही भागात सध्या दुष्काळसदृष्य परिस्थिती आहे हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही . अशा संकटाच्यावेळी प्रादेशिक वाद बाजूला ठेवून महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी एकत्र येऊन दुष्काळाशी सामना करणे अपेक्षित आहे . मात्र सत्तेत बसलेली मंडळी सध्या दुष्काळाच्या निमित्ताने एकमेकांशी लढायला लागली आहेत . राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत दुष्काळग्रस्त १५ जिल्ह्यांकरिता एकीकडे मदत जाहीर केली जात असताना दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त ११ तालुक्यांकरिता प्रत्येकी दहा कोटी रुपये बंधाऱ्यांच्या कामाकरिता देण्याचा प्रस्ताव आणून तो मंजूर करण्याचा डाव राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार व काही मंत्र्यांनी रचला होता . कलाकार असो की पत्रकार साऱ्यांना उपदेशाचे डोस पाजण्याचा मक्ता आपल्यालाच प्राप्त झाला आहे , अशा अविर्भावात वावरणाऱ्या अजित पवार यांना आपण संपूर्ण महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहोत याचा विसर पडल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव रेटला असावा . त्यांच्याच पक्षाचे मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांनी विदर्भ , मराठवाडा , खान्देश या भागातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्याही मंत्र्यांच्या मनातील खदखद प्रकट केली . नितीन राऊत यांनीही रुद्रावतार धारण केला . प . महाराष्ट्रातील तालुक्यांसाठी निधी लाटताना त्यामध्ये सांगलीबरोबर सातारा जिल्ह्यातील तालुक्यांचा समावेश करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही या कटकारस्थानात मम म्हणत सहभाग घेतला आहे . मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हेच अशाप्रकारे पक्षपात करून प्रादेशिकवाद जोपासत असतील तर महाराष्ट्राच्या अन्य भागातील दुष्काळग्रस्त जनतेने दाद कुणाकडे मागायची हा खरा सवाल आहे . विधिमंडळ अधिवेशनात राज्यपाल के . शंकरनारायणन यांचे निधी वाटपासंबंधीचे निर्देश ठेवले गेल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाला प्रादेशिकवादाचे वळण घेतले आहे . राज्यपालांनी महाराष्ट्राचा दौरा करून मगच निधी वाटपाबाबत भूमिका घेणे गरजेचे होते , अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केली . पवार यांनी राज्यपालांना टीकेचे लक्ष्य करताच त्यांना महाराष्ट्रात मुदतवाढ मिळाली ही सहजपणे घडलेली घटना आहे यावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही . राज्यपालांना मुदतवाढ मिळाली व त्याच दरम्यान राहुल गांधी यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाचा मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून दौरा केला . त्यानंतर शरद पवार यांनी पुन्हा राज्यपालांना लक्ष्य केले . राहुल यांच्या दौऱ्यामुळे तरी राज्यपालांना दुष्काळाचे गांभीर्य जाणवले असेल , असे टोले पवारांनी लगावले . ही साठमारी सुरू असतानाच पाणीपुरवठामंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे ( हे राष्ट्रवादीचेच आहेत ) यांनी यंदाच्या दुष्काळाची तुलना १९७२ च्या अत्यंत भीषण दुष्काळाशी केली . आता आपण असे बोललोच नाही , अशी सोयीस्कर भूमिका ढोबळे घेत आहेत . याच कोलाहलात सांगलीतील जत येथील ४४ तालुक्यातील राष्ट्रवादीच्या काही मंडळींनी आपल्याला कर्नाटकात सामील व्हायचे असल्याची आवई उठवून दिली . वरकरणी या घटना वेगवेगळ्या दिसत असल्या तरी त्यामध्ये समान सूत्र असून राज्यपालांच्या निर्देशानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची मंडळी पश्चिम महाराष्ट्रातील टंचाईसदृश्य परिस्थितीचा बागुलबुवा करून निधी खेचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत . २००३ साली राज्यात अशीच परिस्थिती उद््भवली होती . त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रात मोठे संकट असल्याचे उच्चरवात सांगून तत्कालीन राज्यपाल महंमद फजल यांना त्या भागाचा दौरा करण्यास भाग पाडले गेले होते . त्यानंतर किमान १६०० कोटी रुपयांची मदत या भागासाठी उपलब्ध करण्यात आली होती . यंदा नोव्हेंबर महिन्यात तशीच परिस्थिती दिसू लागताच राज्यपालांना दौरा करण्याची विनंती केली गेली होती . मात्र शंकरनारायणन यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही . याचा अर्थ पश्चिम महाराष्ट्रातील टंचाईप्रवण ८७ तालुक्यांत सारे आलबेल आहे असे कुणाचेच म्हणणे नाही . तेथील परिस्थिती चिंताजनक आहे . तेथील जनतेलाही चारा , पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे यात कुणाचे दुमत नाही . मात्र मोठ्याने रडणाऱ्या मुलाला आई जेवायला घालत असेल आणि हळू आवाजात रडणाऱ्या मुलाची उपेक्षा होत असेल तर तो दुसऱ्या मुलावर अन्याय आहे . विशेष करून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री ही दोन्ही पदे पश्चिम महाराष्ट्राकडे असताना या विभागातील नेत्यांनी अधिक व्यापक भूमिका घेणे गरजेचे आहे . केवळ तोंडाने राष्ट्रीय आवाक्याच्या बाता मारून चालत नाही ते कृतीतूनही दिसावे लागते .

Labels: मराठी लेख